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तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।
अफसरों के ड्राइवर और रसोइया खेल रहे थे जुआ, कमिश्नर ने पकड़वाया

अफसरों के ड्राइवर और रसोइया खेल रहे थे जुआ, कमिश्नर ने पकड़वाया

कानपुर जोन के कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारूद्दीन के सरकारी बंगले पर जुआ खेल रहे आठ सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग उन अधिकारियों के ड्राइवर और अन्य कर्मचारी थे, जिनके साथ कमिश्नर अपने कार्यालय में बैठक कर रहे थे। इन कर्मचारियों के जुआ खेलने की खबर मिलते ही कमिश्नर ने खुद पुलिस को बुलाकर इनको रंगे हाथों पकड़वाया। पकड़े गये इन कर्मचारियों के पास से करीब 13 हजार नगद, ताश की गड्डी और मोबाइल फोन बरामद हुये हैं।
हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे खड़से के खिलाफ आरोपों की जांच

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे खड़से के खिलाफ आरोपों की जांच

महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराई जाएगी। भूमि घोटाले और भर्ष्टाचार के कई आरोपों के घेरे में आए खड़से को शनिवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
हैकर खडसे के खिलाफ पहुंचा कोर्ट, कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की

हैकर खडसे के खिलाफ पहुंचा कोर्ट, कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की

गैंगस्टर दाउद इब्राहिम के घर से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे को फोन किये जाने संबंधी काॅल रिकार्ड हासिल करने का दावा करने वाले गुजरात के एक हैकर ने सीबीई जांच की मांग की है जबकि विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा नेता की बर्खास्तगी की मांग की। मुम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम ने कहा कि पार्टी प्रतिनिधी मंडल ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिलकर हाल के आरोपों पर खडसे की बर्खास्तगी की मांग की।
मोदी सरकार ने कामचोर 33 अधिकारियों को हटाया

मोदी सरकार ने कामचोर 33 अधिकारियों को हटाया

मोदी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले कामचोर अधिकारियों पर सख्त डंडा चलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने निकम्‍मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 कर अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दे दी है।
पीपीएफ पर नहीं, सिर्फ ईपीएफ के ब्याज पर कर लगेगा

पीपीएफ पर नहीं, सिर्फ ईपीएफ के ब्याज पर कर लगेगा

वेतनभोगी वर्ग की चिंता दूर करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि पीपीएफ निकासी पर कर नहीं लगेगा और बजट प्रस्तावों के तहत सिर्फ कर्मचारियों द्वारा एक अप्रैल के बाद कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा, वही कर के दायरे में होगा और जबकि मूल राशि पर छूट बरकरार रहेगी।
अप्रत्यक्ष कर संग्रह से पहली बार बजटीय लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद

अप्रत्यक्ष कर संग्रह से पहली बार बजटीय लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से करीब 40,000 करोड़ रुपये अधिक हो सकता है जिससे सरकार को पिछले पांच साल में पहली बार राजस्व संग्रह का बजटीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बुधवार को कहा कि इससे प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी की भरपाई हो जाएगी।
अर्जेंटीना में एक बस हादसे में 43 पुलिसवालों की मौत

अर्जेंटीना में एक बस हादसे में 43 पुलिसवालों की मौत

उत्तरी अर्जेंटीना में एक बस के पुल से गिर जाने से कम से कम 43 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों से भरी यह बस रास्ते में पड़ने वाली एक सूखी नदी पर स्थित पुल से नीचे नदी में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बस का टायर फट जाने की वजह से यह हादसा पेश आया।
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नौकरी में रहते कार्रवाई की सिफारिश

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नौकरी में रहते कार्रवाई की सिफारिश

केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा गया है कि वे आईएएस अधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की मासिक आधार पर समीक्षा करें ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई को समय पर और उनके सेवानिवृत्त होने से पहले अंतिम रूप दिया जा सके।
सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।