Search Result : "International film"

क्या बिना मीट परोसे आप किसी को सिर्फ मीट मसाला खिला सकते हैं? कूटनीतिक और राजनयिक समाचार कथाओं के संदर्भ में भारतीय मीडिया अक्सर यही करता है। वह मसाला चखाने के चक्कर में मीट परोसना भूल जाता है। विदेश नीति और राजनय से संबंधित घटनाक्रम अक्सर आम जनजीवन से इतने दूर और ओट में होते हैं कि आम दर्शक अमूमन मसाले को ही मीट समझने की भूल कर बैठता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की राजनयिक कथा में मंगोलिया दौरे की उपकथा की अहमियत भारतीय मीडिया की नजरों से ओझल रही और यह अहम उपकथा आम भारतीय दर्शक या पाठक की प्लेट में परोसी ही नहीं गई।

default

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने एली साब का शानदार गाउन पहनकर कान फिल्मोत्सव के रेड कार्पेट पर अपनी बेमिसाल खूबसूरती का जलवा बिखेरा। 41 वर्षीय पूर्व विश्व सुंदरी बिना आस्तीन की नेट की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उनके खुले बाल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि पहले लोग फिल्म निर्माता और निर्देशकों उत्तर प्रदेश आने से डराते थे। लेकिन अब हालात बदले हैं और राज्य सरकार की नई फिल्म नीति की वजह से अधिक से अधिक लोग यहां अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए आ रहे हैं।

जाने माने जादूगर पी. सी. सरकार की बेटी मुमताज अपनी आगामी फिल्म में महिला ट्रांसजेंडर की भूमिका निभा रही हैं और पहली बार किसी बांग्ला फिल्म में ऐसे विषय को उठाया जा रहा है।

प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भाईजान, शुद्धि, दबंग 3, पार्टनर 2, सुल्तान, नो एंट्री में एंट्री, शेरखान, इन सभी नामों में एक चीज आम है और वह हैं सलमान खान। इन सभी फिल्मों के निर्माताओं ने सलमान खान के नाम पर पैसा लगाया या लगाने वाले हैं और अब अगर सलमान खान जेल चले गए तो जाहिर है कि ये फिल्मे लटक जाएंगी।

अमेरिकी फार्मा क्षेत्र ने बौद्धिक संपदा पर भारत की ताजा पहलों का स्वागत किया है जिनमें नीति का मसौदा पेश करना और सतत वार्ता शामिल है।

जातिगत उत्पीडऩ और भेदभाव के खिलाफ मुखर होता दलित डायस्पोरा इससे चिंतित।भारतीय डायस्पोरा का यह दलित स्वर या दलित डायस्पोरा दुनिया के तमाम बड़े देशों में धीरे-धीरे मजबूत होता दिख रहा है। गैर दलित डायस्पोरा ने तो बड़ी तादाद में (सबने नहीं) अपनी राजनीति स्पष्ट कर दी है, अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया है, दलित डायस्पोरा अभी उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा। भारत की नई सरकार से उसे भी अपेक्षाएं हैं। वह भी बेहतर सुविधाओं और व्यापार की संभावनाओं के प्रति आशावान है लेकिन जाति तथा जातिगत उत्पीडऩ के सवाल पर फिलहाल कोई समझौता करता नहीं दिखता।