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गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बयान से चर्चा में आए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने अब कहा कि मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है। बिना मैथुन क्रिया के ही मोर आपने आंसुओं से मोरनी को गर्भवती कर देता है।

बिहार बोर्ड के बारहवीं के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार बोर्ड का नतीजे काफी निराशाजनक रहे हैं। इस साल बिहार में बारहवीं के 62 फीसद बच्चे फेल हो गए हैं। जबकि आर्ट्स स्ट्रीम में 37 फीसदी और साइंस स्ट्रीम में सिर्फ 30 फीसद बच्चे पास हुए हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।

अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के दलित परिवारों ने धर्मातंरण का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 12 वीं का रिजल्‍ट घोषित कर दिया। 20 मई को दसवीं का रिजल्‍ट घोषित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम में आज घोषित हो गए हैं। इस बार 10वीं की मेरिट में जहां देवप्रकाश मांझी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, 12वीं के संयम जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। संयम जैन के पिता एक छोटे से दुकानदार हैं।

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के प्रस्तावित राजस्व मॉडल पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुलकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ आ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि आईसीसी के प्रस्तावित राजस्व मॉडल को लेकर भारत के मसलों का जल्दी हल होना चाहिये क्योंकि बीसीसीआई कमजोर होगा तो बांग्लादेश भी कमजोर हो जायेगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।