आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल की: सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की एक अदालत को सोमवार को सूचित किया कि उसने आय से अधिक... JAN 13 , 2025
वसूली मामले में सीबीआई ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उपराज्यपाल से मांगी मंजूरी सीबीआई ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर समेत विभिन्न ‘हाई प्रोफाइल कैदियों’ से कथित तौर पर करोड़ों... NOV 13 , 2023
यूक्रेन संकट: अमेरिका ने पुतिन पर लगाए कई प्रतिबंध, कहा- हम चाहते है रूस गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक कीमत चुकाए अमेरिकी विदेश विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने एक रेयर कदम उठाते हुए रूसी राष्ट्रपति... FEB 26 , 2022
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामला हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर नहीं होगा वापस सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है।... AUG 10 , 2021
इशरत जहां मामले में गुजरात सरकार ने पूर्व पुलिस अफसरों पर नहीं दी मुकदमे की अनुमति: सीबीआई सीबीआई ने मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में कहा कि गुजरात सरकार ने इशरत जहां और तीन अन्य के कथित फर्जी... MAR 19 , 2019
आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन पर आय... NOV 29 , 2018
एयरसेल मैक्सिस मामले में बिना सैंक्शन के फाइल की चार्जशीट, कोर्ट ने लगाई फटकार एयरसेल मैक्सिस डील मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी... OCT 01 , 2018
सिंदरी, गोरखपुर तथा बरौनी परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलो की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को... AUG 01 , 2018
देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी : गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश में करीब 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। APR 01 , 2017
माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटेन ने किया मंजूर देश के बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है। MAR 24 , 2017