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अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 मार्च को मध्यस्थता पर फैसला
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें...
लद्दाख में बर्फीले तूफान का कहर, 4 शव मिले, लापता 6 पर्यटकों की तलाश जारी
जम्मू-कश्मीर के लद्दाख में आए बर्फीले तूफान में दस पर्यटक फंस गए थे। इन 10 में से चार लोगों के शव बरामद...
राजनाथ बोले, इसी सत्र में पारित कराना चाहते हैं एससी/ एसटी बिल
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि नए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण...
पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के विरोध में कांग्रेस MLC ने बैलगाड़ी के लिए मांगा पास
कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) दीपक सिंह ने देशभर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल की कीमतों के...
दिल्ली कांग्रेस ने पारित किया राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के नवनियुक्त सदस्यों ने शनिवार को राहुल गांधी को ऑल...
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
यूपी बोर्ड: 10वीं में 81.6% और 12वीं में 82.62% हुए पास, यहां देखें नतीजे
यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर अपलोड किए जा चुके हैं। सभी छात्र results.nic.in या results.gov.in पर भी रिजल्ट्स से जुड़े सभी अपडेट्स देख सकते हैं। इस बार 12वीं में 82.62% स्टू डेंट्स और 10वीं में 81.6% स्टू डेंट्स पास हुए हैं। 10वीं में फतेहपुर की तेस्जवी ने टॉप किया है।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
पाकिस्तान में लागू हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, कानून तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।
