गुरमीत था एयरपोर्ट की वीआईपी लिस्ट में शामिल, सरकार ने नाम हटाने को कहा
विवाद के बाद सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत लिखकर गुरमीत को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट को हटाने को कहा।
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एशिया के भ्रष्ट देशों की सूची में भारत नंबर वन, सोशल मीडिया पर घिरे पीएम मोदी
एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, “भारत को एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में पहला स्थान दिलाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी।
चुनाव आयोग ने बचाई योगी के मंत्री की कुर्सी
चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव की घोषणा से योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की कुर्सी बच गई है।
कबड्डी कोच को नहीं मिलेगा द्रोणाचार्य अवॉर्ड, खेल मंत्रालय ने हटाया कटारिया का नाम
द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिये की गयी सिफारिशों में यह दूसरा नाम है जो सूची से हटाया गया है। इससे पहले पैरा स्पोर्ट्स कोच सत्यनारायण का नाम इस सूची से हटाया गया था।
OMG ऑस्कर की इनविटेशन लिस्ट में शामिल नहीं हैं किंग खान का नाम
इस बार हॉलिवुड के प्रतिष्ठित ऑस्कर की लिस्ट में 57 देशों के 774 नए सदस्य हैं, जो रिकॉर्ड संख्या है। इससे पहले ऑस्कर की तरफ से 683 लोगों को इनवाइट किया गया था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की अपनी पहली कटऑफ लिस्ट
डीयू की पहली कटऑफ लिस्ट में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखी गई है। इस साल बड़े कॉलेजों जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामजस, हंसराज किरोड़ीमल कॉलेज की कटऑफ में 0.50 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी, तिरुवनंतपुरम टॉप पर
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज तीसरे राउंड की लिस्ट जारी कर दी। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट में तिरुवनंतपुरम टॉप पर है। पहले राउंड में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें भुवनेश्वर टॉप पर रहा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज ने जारी की पहली कट-ऑफ लिस्ट, यहां देखें
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज ने आज अपनी पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखने के लिए विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ststephens.edu पर जाकर देख सकते हैं। कॉलेज की पहली कट-ऑफ लिस्ट विद्यार्थियों के लिए थोड़ी राहत भरी है।
स्वच्छता सर्वे: सूची में कुछ बेहतर शहरों का पीछे रह जाना
केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्वच्छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।
क्या वाकई राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदी में देंगे भाषण? जानिए पूरा सच
राजभाषा पर बनी संसदीय समिति की 9वीं रिपोर्ट की ज्यादातर सिफारिशें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मान ली हैं। लेकिन इन सिफारिशों को जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है, उससे हिंदी का भला कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। भाषाई वर्चस्व के जिन आरोपों से उबरने में हिंदी को कई दशक लगे, ऐसे खबरेें उन्हें फिर से जिंदा कर सकती हैं।
