आमतौर पर जन आंदोलनों की तरफ ध्यान तभी जाता है जब कोई बड़ी हस्ती शामिल हो या कहीं हिंसा भड़क जाए। लेकिन पिछले दो हफ्ते से राजस्थान के शेखावाटी में फैला किसान आंदोलन न सिर्फ शांतिपूर्ण है बल्कि अपने मुद्दों और मकसद पर कायम भी है।
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।
किसानों के उग्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक राहत भरे फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने कर्जमाफी के ऐलान के बाद किसानों को रुपये देने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री ने भले ही आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया हो लेकिन यूनियन की कार्यकारिणी ने इसका खंडन किया है। ऐसे में सीएम शिवराज की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है।
छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।
जाट आरक्षण की आग अब हरियाणा से राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। 20 मार्च को जाट आरक्षण आंदोलन को को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को आई-कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं रविवार रात 8 बजे के बाद कई मेट्रो स्टेशन बंद भी कर दिए जाएंगे।