योगी आदित्यनाथ समेत चार मंत्रियों ने दाखिल किया विधान परिषद् का नामांकन पत्र
किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।
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चुनाव आयोग ने बचाई योगी के मंत्री की कुर्सी
चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव की घोषणा से योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की कुर्सी बच गई है।
8 साल बाद पाकिस्तान में हो सकता है इंटरनेशनल मैच, आईसीसी ने सुरक्षा कंपनी को किया हॉयर
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कंपनी को नियु्क्त करने का फैसला किया है। इस कंपनी को तीन साल की अवधि के लिए हॉयर किया गया है।
कारें हो सकती है महंगी, जीएसटी काउंसिल ने की सेस बढ़ाने की सिफारिश
जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।
उत्तर कोरिया पर यूएन ने लगाया प्रतिबंध, चीन ने भी नहीं दिया पड़ोसी का साथ
अमेरिका के इस प्रस्ताव में नकदी पर निर्भर उत्तर कोरिया से मछलियों और सीफूड के साथ-साथ कोयला, लोहा के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की मांग की गई थी।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा
जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अंत: सरकारी चर्चाओं में विचार के लिए नई श्रेणियों का सूत्रपात करने का भारत ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि संरा की इस संस्था में सदस्यता बढ़ाने के लिए पहले से ठुकराए जा चुके विकल्पों को नए प्रारूप में लाकर नए प्रस्ताव की तरह पेश करना अस्वीकार्य है।
मिजोरम के ब्रू शरणार्थी मामले की विधानसभा में गूंज
मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल थान्हवला ने कहा कि राज्य सरकार त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे उन ब्रू शरणार्थियों की वापसी का स्वागत करेगी जो राज्य के प्रामाणिक निवासी हैं।
