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ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।
पीएम मोदी और उनका विकास यूपी में क्‍या भाजपा की साख बचा पाएंगे?

पीएम मोदी और उनका विकास यूपी में क्‍या भाजपा की साख बचा पाएंगे?

उत्तर प्रदेेश चुनाव में भाजपा अगर जीत हासिल कर लेती है तो उसे देश में शासन करने के लिए दस साल का समय एडवांस में और मिल जाएगा। इसको ध्‍यान में रखते हुए भाजपा जीत के लिए सभी दांव खेलेगी। सूबे में अपनी साख बचाने के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास को आगे रखकर मैदान में उतरेगी। पीएम मोदी और उनका विकास यूपी में भाजपा को कितनी बड़ी जीत दिला पातेे हैं, यह बहस का विषय है।
हमने किसानों का 70000 करोड़ का कर्ज माफ किया, मोदी भी ऐसा करें : राहुल

हमने किसानों का 70000 करोड़ का कर्ज माफ किया, मोदी भी ऐसा करें : राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी अगर अमीरों का कर्ज माफ कर रहे हैं तो गरीबों का, किसानों का भी कर्ज माफ करें। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि जैसे यूपीए ने किसानों का 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया वैसे मोदी जी भी किसानों का कर्ज माफ करें।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
सोनिया गांधी की हालत स्थिर, गंगाराम अस्पताल भेजी गईं

सोनिया गांधी की हालत स्थिर, गंगाराम अस्पताल भेजी गईं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार को रोड शो के दौरान बीमार पड़ीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। उन्हें बुधवार को दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ममता ने किया आगाह, भाजपा की बांटने वाली राजनीति में नहीं फंसे अल्‍पसंख्‍यक

ममता ने किया आगाह, भाजपा की बांटने वाली राजनीति में नहीं फंसे अल्‍पसंख्‍यक

विभाजनकारी राजनीति करने को लेकर राजग नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साेमवार को अल्पसंख्यक समुदाय से इसके जाल में नहीं फंसने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह है जहां कई धर्मों के लोग दशकों से भाइयों के रूप में रहते आ रहे हैं।
संसदीय मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति से स्मृति ईरानी बाहर

संसदीय मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति से स्मृति ईरानी बाहर

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।
अधिक विकास दिखाने के लिए मोदी सरकार कर रही आंकड़ों में हेरफेर: दिग्विजय सिंह

अधिक विकास दिखाने के लिए मोदी सरकार कर रही आंकड़ों में हेरफेर: दिग्विजय सिंह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।
अभी नहीं आए हैं अच्छे दिन: पूर्व न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े

अभी नहीं आए हैं अच्छे दिन: पूर्व न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। न्यायमूर्ति को लगता है कि भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार को जनता को बताना चाहिए कि वे काला धन वापस लाने का चुनावी वादा पूरा करने में क्यों असमर्थ हैं।
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