रियो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम जर्मनी, नीदरलैंड के पूल में
आठ बार की चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम रियो ओलंपिक 2016 में पूल बी में पिछली विजेता जर्मनी और दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड के साथ होगी।
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छठ के बाद हो सकता है नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण
चुनावों में भारी जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली महागठबंधन की सरकार छठ के बाद शपथ ग्रहण करेगी। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी 20 नवंबर को नीतीश कुमार अपने मंत्रीमंडल के साथ शपथ ले सकते हैं।
रेलकर्मियों को 78 दिनों का बोनस मंजूर
सरकार ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए देश के लगभग 12 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन बोनस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विधि आयोग का स्थायी विधान ठंडे बस्ते में
विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
भारत, न्यूजीलैंड छह मैचों की हाकी टेस्ट श्रृंखला खेलेंगे
अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिये भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो से 11 अक्टूबर तक ऑकलैंड, नेल्सन और क्राइस्टचर्च में छह मैचों की टेस्ट शृंखला खेलेगी।
उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 हजार करोड़ निवेश करेगी कोल इंडिया
सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वर्ष 2019-20 तक अपना उत्पादन 90 करोड़ मीट्रिक टन करने के लिए 13,900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
योगेश्वर, नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप टीम में
लंदन ओलिंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त और नरसिंह यादव ने मंगलवार को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की टीम में जगह बनाई जबकि दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने चोटिल होने के कारण इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए चयन ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया।
छह नए आईआईएम को कैबिनेट की मंजूरी
देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
