अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। कार निर्माता अपनी बजट और लोकप्रिय गाड़ियों पर 25 हजार से 90 हजार तक की छूट दे रहे हैं।
महाराष्ट्र में भाजपा व उसकी सहयोगी शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफतौर पर कह दिया है कि भाजपा मध्यावधि चुनाव को तैयार है। अगर चुनाव हुआ तो भाजपा को अकेले बहुमत मिल जाएगा। कोई सरकार को अस्थिर करने की धमकी न दे। मुख्यमंत्री के इस बयान को शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर पलटवार माना जा रहा है। राउत ने कहा था कि जुलाई बाद सरकार मुसीबत में होगी।
क्या आपको पता है कि आठ सालों के भीतर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें गायब हो जाएंगी? यह बात सुनने में जरूर अटपटी लग रही हों लेकिन स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री टोनी सेबा का मानना है कि ऐसा नजारा जल्द ही देखने को मिल सकता है।
केद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन को सौंपा गया है। वन व पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का अचानक निधन होने के कारण यह व्यवस्था की गई है।
देश के छोटे बड़े शहरों में भारी-भरकम स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स तथा पानी की बोतल लेकर झुकी कमर और तिरछी चाल चलते मासूम स्कूल आते जाते दिख जाएंगे। इन मासूमों से स्कूली बस्ते सहजता से उठते भी नहीं, लेकिन वे स्कूल बैग ढोने के लिए मजबूर हैं। बच्चे अपने वजन का 35 प्रतिशत बोझ बस्ते के रूप में रोजाना पीठ पर ढोते हैं।
दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाने से नौ छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर है कि मिड डे मील में मरा हुआ चूहा था और वही खाना बच्चों को खिला दिया गया।
देश में केवल 24.4 लाख करदाता हैं जो अपनी सलाना आय 10 लाख रुपये से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ पिछले पांच साल से हर साल देश में 35,000 लक्जरी कारों सहित कुल 25 लाख नई कारें खरीदी जातीं हैं।
सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन लघु उद्योग भारती ने भी माना है कि नोटबंदी के बाद समूचे देश में छोटे व्यापारी की हालात खराब है। उनके हाथ से कारोबार जा रहा है। वेतन न दे पाने की स्थिति में कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी रातोंरात कैशलेस पद्धति को फॉलो करें, यह उनके लिए मुश्किल है। नोटबंदी के चलते लघु उद्योगों का उत्पादन 40 से 50 फीसदी कम हो गया है।