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दुबई से कोच्चि आ रहे स्पाइसजेट के विमान के चालक दल के प्रमुख ने विमान के कोच्चि हवाईअड्डे पर उतर जाने के बाद इसके शौचालय में छिपाकर रखा गया एक किलोग्राम सोना बरामद किया। सूत्राें ने बताया कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने एक यात्राी को हिरासत में लिया है। इस व्यक्ति पर इस साेने के वाहक होने का संदेह है।

सरकार ने आज बताया कि रियो ओलंपिक के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जाएगा जिसके वास्ते अब तक 90 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने की पात्रता हासिल कर चुके हैं। रियो ओलंपिक पांच अगस्त से शुरू होने वाला है।

केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम और आर्थिक विकास के तमाम वादे के विपरीत देश के निर्यात में लगातार 13वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक मांग में नरमी के बीच दिसंबर 2015 में भारत का निर्यात 14.75 प्रतिशत गिरकर 22.2 अरब डालर रह गया। जबकि व्यापार घाटा बढ़कर चार महीने के उच्‍चतम स्‍तर 11.6 अरब डालर पर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में व्‍यापार घाटा 9.1 अरब डॉलर था।

भारतीय स्टार शटलर पी वी सिंधु ने आज महिला एकल फाइनल में जापान की मिनात्सु मितानी को हराकर मकाउ ओपन ग्रांड प्रीक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट को लगातार तीसरी बार जीत लिया है। सिंधु ने 120,000 डॉलर इनामी राशि वाले टूर्नामेंट को जीतकर खिताबी हैट्रिक पूरी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोने से जुड़ी तीन महत्वकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का मकसद देश में सोने के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाने और घरों तथा अन्य जगहों पर बेकार पड़े करीब 800 अरब डॉलर के 20 हजार टन सोने को उपयोग में लाना है।

रिजर्व बैंक ने स्वर्ण बॉण्ड के लिए 2,684 रुपये प्रति 10 ग्राम का मूल्य तय किया है। बॉण्ड के लिए आवेदन पांच नवंबर से 20 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।

घरों व मंदिरों में रखे सोने के मुद्रीकरण की योजना में हैं कई व्‍यावहारिक दिक्‍कतें।

राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता एल देवेंद्रो सिंह (49 किलो) दोहा अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए जबकि छह अन्य ने सेमीफाइनल में जगह बना ली।

घर व संस्थाओं में जमा सोने को देश के काम में लगाने के लिए लाई जा रही योजना के तहत सोने पर कमाई को करमुक्त किया जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 2 जून तक जनता की राय मांगी है।