सरकार का दावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण से 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाये गये
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार के व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण के प्रयास से देश में...
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राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन में बदलाव, 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं को देने का फैसला
राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब आवंटित की जाने वाली दुकानों में से 30 प्रतिशत...
लॉकडाउन के दौरान एफसीआई पीडीएस के लिए 13.36 लाख टन खाद्यान्न की कर चुकी सप्लाई
लॉकडाउन के कारण देश के 81 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यन्न की आपूर्ति आपूर्ति सूनिश्चित करने के लिए...
पीडीएस में होगा दालों का आवंटन, राज्यों को 15 रुपये प्रति किलो की मिलेगी सब्सिडी
केंद्रीय पूल से दलहन के बंपर स्टॉक को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली...
दिल्ली में राशन घोटाला, टेंपो और बाइक से की गई 15 क्विंटल की ढुलाई
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) रिपोर्ट में दिल्ली में राशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट...
राशन गड़बड़ी का मुद्दा तो खुद हमने उठाया थाः सिसोदिया
सीएजी रिपोर्ट में राशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी के खुलासे पर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने...
दिल्ली में अब राशन की सीलबंद पैकेट में होगी होम डिलीवरी
दिल्ली में पीडीएस स्कीम के तहत राशन की अब सीलबंद पैकेट में होम डिवीलरी की जाएगी। यानी पीडीएस से मिलने...
उत्पादक राज्य अपनी पीडीएस की जरूरत का गेहूं खरीदे—खाद्य मंत्रालय
पहली अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले रबी विपणन सीजन 201-19 में राज्य सरकारें अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली...
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
किसी नई योजना के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार कार्ड
आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है।
