रसोई गैस के फिर बढ़े दाम, विमान से सफर करना हो सकता है महंगा
सरकार की अगले साल मार्च तक रसोई गैस (एलपीजी) पर सब्सिडी खत्म करने की पहल के तहत एक बार फिर एलपीजी के दाम...
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू की 'सौभाग्य' योजना, जानिए इसकी अहम बातें
दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च, 2019 तक हर गांव को बिजली देने...
जेब को झटकाः सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7.23 रु महंगा, नॉन सब्सिडाइज्ड LPG के दाम 73.5 रुपये बढ़े
तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
LPG पर सब्सिडी होगी बंद, हर महीने 4 रुपये बढ़ेंगे रसोई गैस के दाम
केन्द्र सरकार के नए फैसले से आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने को कहा है।
अल्पकालीन फसल कर्ज सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाई
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।
चीनी की सब्सिडी बहाल करे सरकार, केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
'कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री ने की हज सब्सिडी छोड़ने की अपील
योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने आज अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। मोहसिन रजा ने कहा, मैं अमीर मुस्लिम परिवारों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी हज सब्सिडी छोड़ दें ताकि जरुरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें।
अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत
सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।
