पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, निर्देशक ने बताया बेबुनियाद
अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि फिल्म...
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गांधी-नेहरू परिवार पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के लिए पायल रोहतगी हिरासत में
राजस्थान पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को उनके अहमदाबाद स्थित निवास स्थान से पूछताछ के लिए...
डॉक्टर पायल तड़वी मौत मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 9 अगस्त तक स्थगित
मुंबई में हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर पायल तड़वी की...
डॉ. तड़वी खुदकुशी मामले में मुंबई कोर्ट ने रद्द की जेल में बंद आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका
मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर पर कथिततौर पर जातिगत टिप्पणी कर उसे आत्महत्या के...
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दिया इस्तीफा, 'निजी कारणों' को बताया वजह
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने निजी कारणों का हवाला देते हुए शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को अपने पद से...
आधार मामला: वृहद पीठ पर फैसला कल तक
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और सेबी तथा आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ गठित करने की मांग करती याचिका पर कल शाम तक फैसला किया जाएगा।
मालेगांव विस्फोट: सालियान पर दबाव के आरोप खारिज
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में आज इन आरोपों को खारिज किया कि बर्खास्त विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों पर नरम रुख अपनाने को कहा गया था। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा, मुख्य आरोप यह है कि अभियोजक से नरम रुख अपनाने को कहा गया था। मैंने खुद दस्तावेजों को देखा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
आधार पर केंद्र के सवाल बड़ी पीठ को भेजें या नहीं, फैसला मंगल को
उच्चतम न्यायालय ने सरकार की सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपने के केंद्र के आग्रह पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस बारे में निर्णय करेगी कि केंद्र द्वारा उठाए गए सवालों को वृहद पीठ को भेजा जा सकता है या नहीं।
सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा
द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर
बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?
