तीन तलाक पर अध्यादेश को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
तीन तलाक पर केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ...
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डूसू अध्यक्ष की डिग्री पर एनएसयूआई ने उठाए सवाल, कहा-फर्जी दस्तावेजों पर लिया दाखिला
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) को लेकर सियासत जारी है। अब एनएसयूआई ने डूसू के नव निर्वाचित...
आधार न होने पर एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते स्कूल: यूआईडीएआई
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि स्कूल आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को दाखिला...
एमफिल-पीएचडी में अब इंटरव्यू के बजाय टेस्ट के आधार पर होंगे दाखिले, विवादित नियम बदला
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शोध छात्रों के लिए पीएचडी और एम.फिल प्रोग्राम में दाखिले के लिए...
भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते विदेशी वकील
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विदेशी वकील, विदेशी लॉ फर्म और कंपनियां भारत में...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शुक्ला को हटाने की सिफारिश, CJI ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र
मेडिकल एडमिशन घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही...
चीनी मीडिया की चेतावनी- किसी भी तरह के टकराव को तैयार, तिब्बत में किया युद्ध अभ्यास
सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच टकराव जारी है। अब चीन के सरकारी मीडिया ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि चीन किसी भ्ाी टकराव के लिए तैयार है। वहीं चीन ने तिब्बत में युद्ध-अभ्यास भी किया है।
मिसाल: सरकारी स्कूल में कलेक्टर ने कराया अपनी बेटी का दाखिला
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कलेक्टर अवनीश शरण का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहला मौका नहीं है, जब अवनीश ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को 9 माह तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया था।
बेटे को प्राइवेट स्कूल ने नहीं दिया एडमिशन, दुखी हो मां ने कर ली खुदकुशी
बेहद दुखद खबर है। जब तमाम प्रयासों के बावजूद एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा में बेटे को एडमिशन नहीं मिला तो दुखी होकर मां ने खुदकुशी कर ली है।
केरल के विधायकों की अनोखी पहल, सरकारी स्कूल में कराया बच्चों का एडमिशन
केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।
