पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर किया। इससे पहले अरशद अयूब ने लोढा समिति के सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।
गोल्डन ग्लोब्स में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करते हुए हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप ने डोनाल्ड ट्रंप की विभाजनकारी भाषणबाजी की कड़ी आलोचना की और उन्हें एक ऐसा दबंग बताया, जो दूसरों को प्रताड़ित करता है। इसके जवाब में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें हिलेरी प्रेमी बताकर खारिज कर दिया।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नोटबंदी को आम जनता का व्यापक समर्थन मिला हैै। विपक्ष नकारात्मक राजनीति करते हुए विकास का रास्ता रोक रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों से शाह ने कहा कि विपक्ष विकास के क्रम में रुकावट पैदा कर रहा है।
यूएसएड के पूर्व प्रमुख राजीव जे शाह रॉकेफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष होंगे। यह संगठन परोपकार कार्यों से जुड़े अमेरिका के सबसे बड़े एवं सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है। शाह समूह का नेतृत्व करने वाले सबसे युवा व्यक्ति एवं पहले भारतीय अमेरिकी होंगे।
बीसीसीआई के विद्रोही तेवरों के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज उसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया और कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बोर्ड का कामकाज करना बंद कर देना चाहिए।
आरबीआई ने चलन से बाहर किए गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए कुछ अन्य शर्तें जारी की जो 30 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे।
राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूस की ओर से की गई कथित हैकिंग के जवाब में रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और 35 रूसी अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। हालांकि, व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी कार्रवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि वह नये राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के कदमों को देखेंगे।
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।