गौरक्षा के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी और अलवर में गौवंश ले जाते व्यक्ति की हत्या के आरोपों के बीच राजस्थान से एक और खबर आई है। गौसेवा हेतु धन जुटाने के लिए राजस्थान सरकार ने 10 प्रतिशत सेस लगा दिया है। एक अप्रैल से यह सेस गैर-न्यायिक स्टाम्प पर सरचार्ज के तौर पर वसूला जाएगा।
गौ-रक्षा के नाम पर हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से तीन हफ्ते के भीतर अलवर में हादसे से जुड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। देशभर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राजस्थान समेत छह अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, और राजस्थान।
एक गैर सरकारी संगठन ने रविवार दावा किया कि पश्चिमी मोसुल में तकरीबन साढ़े तीन लाख बच्चे फंसे हैं जबकि इराकी सेना ने सामरिक महत्व के इस शहर पर कब्जा जमाए उग्रवादियों के खिलाफ ताजा हमले शुरू किए।
ऑस्ट्रेलिया के गिरजाघरों में बाल यौन शोषण संबंधी एक जांच के जो आकंड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं और उनका बचाव नहीं किया जा सकता। इनसे पता चलता है कि वर्ष 1950 से 2010 के बीच सात फीसदी कैथोलिक पादरियों पर बाल शोषण के आरोप लगे थे लेकिन इनकी कभी जांच नहीं की गई।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के वरिष्ठ नेता प्रवीण तोगडि़या ने आज नागपुर में कहा कि वे हिंदुओं के लिए एक संरक्षण योजना लेकर आएंगे ताकि देश में उत्पीड़न से उन्हें रक्षा प्रदान की जा सके।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप से यौन शोषण से पीड़ित रहा है। यह बात प्लान इंडिया नाम के एक एनजीओ द्वारा राज्यों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।
स्माइल अंतरराष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म महोत्सव (सिफ्फकी) अपने दूसरे संस्करण में इस साल दिसंबर में 100 से ज्यादा फिल्मों के साथ एक बार फिर राजधानी दिल्ली में धूम मचाने को तैयार है। सप्ताह भर चलने वाले इस फिल्मोत्सव की शुरआत पांच दिसंबर से सिरी फोर्ट सभागार में होगी।
शी टीम्स की पैनी नजर के कारण हैदराबाद में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। शी टीम्स में आम तौर पर महिलाएं हैं और इसका गठन वर्ष 2014 में उन लोगों पर नजर रखने के लिए किया गया है, जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं।