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नाभा जेल कांड: अतिरिक्त जेल महानिदेशक निलंबित, जेल अधीक्षक-उपाधीक्षक बर्खास्त

नाभा जेल कांड: अतिरिक्त जेल महानिदेशक निलंबित, जेल अधीक्षक-उपाधीक्षक बर्खास्त

जेल से कैदियों के भागने की घटना के बाद पंजाब सरकार ने अतिरिक्त महानिदेशक :जेल: को निलंबित कर दिया और नाभा जेल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को बर्खास्त कर दिया एवं फरार कैदियों के बारे में सूचना देने के लिए 25 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की।
पंजाब में बदल रहा पैंतरा, नवजौत कौर सिद्धू कांग्रेस में 28 को होंगी शामिल

पंजाब में बदल रहा पैंतरा, नवजौत कौर सिद्धू कांग्रेस में 28 को होंगी शामिल

पंंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनैतिक दल पैंतरा बदलते जा रहे हैं। नए राजनैतिक समीकरण के तहत नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजौत कौर और आवाज-ए-हिंद पार्टी के नेता प्रगट सिंह 28 नवंबर को औपचारिक रूप से कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कौर के इस कदम का स्‍वागत किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सिद्धू मुंबई में थे और वह आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं।
वॉर्ड चुनाव नहीं जीत सकने वाला देश का वित्‍त मंत्री है : कीर्ति आजाद

वॉर्ड चुनाव नहीं जीत सकने वाला देश का वित्‍त मंत्री है : कीर्ति आजाद

आंतरिक राजनीति की वजह से भाजपा से निलंबित चल रहे दरभंगा से पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर एक और निशाना साधा है। नोटबंदी के बाद देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालत के बीच उन्होंने कहा कि जिसकी वॉर्ड चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है, वह देश का वित्त मंत्री बन गया है। कीर्ति आजाद ने ट्विटर पर यह बात एक ट्वीट का जवाब देते हुए कही।
नोटबंदी पर भाजपा नेता बोलीं, सरकार ने जनता को भिखारी बना दिया

नोटबंदी पर भाजपा नेता बोलीं, सरकार ने जनता को भिखारी बना दिया

देश में बडे़ नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद बैंकों में आम जनता की सहूलियत के लिए काउंटर बढ़ाने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री ने जालंधर में आज कहा कि बिना तैयारी के ही सरकार ने यह घोषणा कर दी है और सरकार के इस फैसले ने आवाम को भिखारी बना दिया है।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

पंजाब को उच्‍चतम न्‍यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम ना उठाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्हें बुधवार तक उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की खातिर पूरे तंत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया।
जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

उत्तरप्रदेश जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख देने वाले चुनाव के लिए तैयार है, वहीं चार अन्य राज्यों में भी फरवरी-मार्च में लगभग एकसाथ चुनाव होने की संभावना है। अगले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद ये चुनाव शुरू हो सकते हैं।
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