Advertisement

Search Result : "Rajasthan budget session"

गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पार्टी सहयोगी दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुये सोमवार को कहा कि अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी ने राज्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया होता तो वहां पार्टी मजबूत स्थिति में होती।
केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने की वकालत की और कहा कि केवल बजटीय आवंटन कर देने भर से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता है।
पाक की तरफ से गोलीबारी की आशंका, सीमा से लगे 1000 गांव खाली कराए

पाक की तरफ से गोलीबारी की आशंका, सीमा से लगे 1000 गांव खाली कराए

सर्जिकल अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाक सीमा से सटे पंजाब के छह जिलों के 1000 गांवों को खाली करा लिया गया है। इन गांवों में करीब 2 लाख लोग रहते हैं। भारतीय सेना ने हालांकि अपना सर्जिकल आपरेशन रोक दिया है लेकिन एहतियातन हाई एलर्ट जारी है। इसी के तहत गांव खाली कराए गए हैं। भारत की सभी सीमाओं पर सारे सुरक्षाबल सतर्क हैं।
राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप अब राजस्थान से लगी पाक सीमा पर शिफ्ट हो रहे हैं। यह गतिविधि पिछले एक माह से चल रही है। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद पश्चिमी सीमा पर तैनात सेना, बीएसएफ और राजस्थान पुलिस इस हरकत पर सावधान हो गई है। प्रदेश के एक आला पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीमा पर सैन्य कैम्प शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तानी सरकार समाजसेवा का बहाना बनाकर इजाजत दे रही है।
देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
न्यूजीलैंड की शानदार शुरूआत, बारिश में धुला तीसरा सत्र

न्यूजीलैंड की शानदार शुरूआत, बारिश में धुला तीसरा सत्र

भारतीय गेंदबाजों ने आज ग्रीन पार्क में पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन विकेट हासिल करने के लिये कड़ी मशक्कत की लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और बारिश के कारण अंतिम सत्र का खेल धुलने से पहले न्यूजीलैंड ने एक विकेट पर 152 रन बना लिये।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।
हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।
ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।
Advertisement
Advertisement
Advertisement