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राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई थी। एक सुसाइड बॉम्बर महिला हार पहनाने के बहाने राजीव गांधी के करीब गई और उसने बम का ट्रिगर दबा दिया।

रियो डे जेनेरियो में जैवलिन थ्रो के एफ-46 इवेंट में 63.97 मीटर जैवलिन फेंककर देवेंद्र ने एथेंस ओलंपिक के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता था।

देवेंद्र झाझरिया रियो पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक की एफ-46 इवेंट में गोल्ड जीता था। देवेंद्र ने इससे पहले भी 2004 के एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।

चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राजीव कुमार (प्रथम) को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में तैनाती दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी करार दिए रॉबर्ट पायस ने इच्छा मृत्यु की मांग की है।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।

हार के बाद रार नहीं मंथन होना चाहिए। लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में हार ने कांग्रेस को मथ दिया है इसलिए मंथन के बजाय आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं। दो राज्यों में सीधे-सीधे हार और दो राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर भी कांग्रेस के पास महज पंजाब बचा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है।

आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।

यूएसएड के पूर्व प्रमुख राजीव जे शाह रॉकेफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष होंगे। यह संगठन परोपकार कार्यों से जुड़े अमेरिका के सबसे बड़े एवं सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है। शाह समूह का नेतृत्व करने वाले सबसे युवा व्यक्ति एवं पहले भारतीय अमेरिकी होंगे।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।