देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोग काफी जागरुक हो गए हैं। सभी देशवासी अपना-अपना सहयोग देकर देश को स्वच्छ और खुले मे शौच से मुक्ति बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।सिर्फ यही नहीं बल्कि काफी लोग ऐसे भी हैं, जो बिना सरकार के मदद के अपना काम स्वयं कर रहे हैं और नई मिसाल कायम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं उनको जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कई तरह के सर्वे और ओपीनियन पोल आए हैं। कहीं तारीफ हुई है तो कहीं आलोचना। लेकिन हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे 3 साल के काम को हर कसौटी में कसा गया है।"
सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, “आपकी हमसे दुश्मनी है, दिल्ली की जनता से तो बदला मत लो।” अपनी कैबिनेट के दो नए मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी फाइल दबाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर रोष जाहिर किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने महापुरूषों के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर दी जाने वाली 15 सार्वजनिक छुटिटयां आज रद्द कर दीं। अब एेसी तिथियों पर छात्रों को महापुरूषों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की सरकार का कृषि पर ऋण माफी के फैसले को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सही कदम बताया और कहा किसानों के लिए यह सिर्फ आंशिक राहत है। राहुल ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए।
दक्षिणी कोलंबिया में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 254 हो गई है। बाढ़ और भूस्खलन के शिकार लोगों की खोजबनी के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोग घायल जबकि 300 से भी अधिक लोग लापता हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।