न्यायपालिका द्वारा अपनी ड्यूटी की अनदेखी
आजकल देश में न्यायपालिका अपनी सत्ता, अपना अधिकार क्षेत्र, अपना मैदान और यहां तक कि अपना कर्तव्य, सब...
Advertisement
पार्टी के लोगों के खिलाफ सीबीडीटी की कार्रवाई लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमलाः कांग्रेस
कांग्रेस ने चुनाव के समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।...
सरकार का इकोनॉमी पैकेज पार्ट-3, हाउसिंग को 10 हजार तो एक्सपोर्ट को 50 हजार करोड़ का सपोर्ट
हाउसिंग सेक्टर और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री...
निर्मला की घर खरीदारों से चालाकी, ऐसे काटेंगी जेब
2019-20 के आम बजट में आम लोगों को टैक्स में कोई खास राहत नहीं मिली है। एक मात्र फायदा सस्ते यानी अफोर्डेबल...
एनडीडीबी ने वित्त मंत्री से डेयरी उत्पादों पर करों को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध किया
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डेयरी उत्पादों...
मार्च में 90,000 करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह
वित्त सचिव हसमुख अढि़या ने आज कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में बढ़ोतरी हो रही है और मार्च...
आयकर विभाग ने 24 डिफॉल्टर्स को किया 'बेनकाब'
आयकर विभाग ने कर नहीं चुकाने वाले ऐेसे 24 व्यक्तियों और इकाइयों की सूचना जारी की है जो या तो फरार हैं या...
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स
कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
