Advertisement

Search Result : "Rule Controversy"

अब 2000 रुपये ही बदले जा सकेंगे, शादी के लिए निकाल सकेंगे ढाई लाख

अब 2000 रुपये ही बदले जा सकेंगे, शादी के लिए निकाल सकेंगे ढाई लाख

बंद किए गए 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटोें को बदलने की सीमा को सरकार ने 4500 रुपये से घटाकर 2000 रुपये कर दिया है। यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी होगी। अन्य नियमों में सरकार ने शादियाें के जारी मौसम को देखते हुए दूल्हा, दुल्हन या उनके माता-पिता को बैंक खाते से ढाई लाख रुपये तक नकदी निकासी की अनुमति दी है।
फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।
उत्तराखंड: पीडीएफ को लेकर सरकार और प्रदेश कांग्रेस में दरार

उत्तराखंड: पीडीएफ को लेकर सरकार और प्रदेश कांग्रेस में दरार

उत्तराखंड सरकार में शामिल प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा (पीडीएफ) के समर्थन को लेकर कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच जारी विवाद बढ़ता जा रहा है।
जियो कॉल ड्रॉप विवाद: दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा ट्राई

जियो कॉल ड्रॉप विवाद: दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा ट्राई

इंटरकनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज आगे आते हुए कहा कि वह बातचीत के दौरान कॉल कटने यानी कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीफोन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।
देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में होती है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एसआरएस 2014 रिपोर्ट में हुआ है।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
कर्नाटक के गृह मंत्री ने किया स्पष्ट, नहीं दी एमनेस्टी को कोई क्लीन चिट

कर्नाटक के गृह मंत्री ने किया स्पष्ट, नहीं दी एमनेस्टी को कोई क्लीन चिट

एमनेस्टी इंटरनेशनल विवाद में विपक्ष के निशाने पर आए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने उस संगठन को क्लीनचिट नहीं दी है जिस पर एक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
जो भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें गाय को माता मानना चाहिए: रघुबर दास

जो भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें गाय को माता मानना चाहिए: रघुबर दास

देश में पिछले कुछ दिनों से गाय को लेकर जारी विवाद में अब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी कूद पड़े हैं। कोलकाता में गाय के संबंध में बयान देते हुए दास ने कहा कि जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें गाय को मां के रूप में मानना चाहिए।
आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement