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बजरंगी भाईजान फिल्म के संगीत को जारी करते हुए हुए फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने कहा कि अगर सलमान कश्मीर में शूटिंग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। अब इस कहने के मायने क्या हैं यह तो कबीर खान ही जानें। आखिर सलमान में ऐसा क्या है जो वह कश्मीर जाएंगे तो बाकी भी जा सकते हैं। खैर सलमान खान ने पहली बार घाटी में लंबे समय तक फिल्म की शूटिंग की और उनका अनुभव काफी अच्छा रहा।

सलमान चाहें तो सन 2015 को मुकदमे वर्ष के रूप में मना सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण हैं। मुकदमे तो उन पर बहुत से हैं, पुराने भी हैं पर इस बार वह जितनी बार अदालत गए, पेशी के लिए समय निकाला उतनी बार वह कभी अदालत नहीं गए।

रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। यह मुकद्दस महीना खत्म होते-होते मीठी सेवइयों की खुशबू हवा में तैरने लगेगी। और एक बात जो फिजाओं में होगी वह है बजरंगी भाई जान के जलवे।

सेकंड हैंड हस्बैंड नाम से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहीं टीना आहूजा अपने दम पर आ रही हैं। अपने यानी कि हर नई आने वाली लड़कियों के लिए गॉडफादर की भूमिका निभाने वाले सलमान खेमे से उनका फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है।

फिल्मकार साजिद नाडियादवाला तीनों खान यानी आमिर, सलमान और शाहरूख को एक साथ एक ही फिल्म में लाने के लिए उत्सुक हैं। वह इस बारे में विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे देंगे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के समय हुए 126 राफेल विमान के सौदे को अव्यावहारिक और खर्चीला करार दिया है। अब सरकार फ्रांस से सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदेगी।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुरक्षा कारणों से सशस्त्र बलों में कॉम्बेट अभियानों के लिए महिलाओं की भर्ती करने से इंकार किया है लेकिन कहा कि अन्य संचालन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

ईद पर सेवइंयों से ज्यादा बजरंगी भाईजान का इंतजार हो रहा है। दर्शक मनपसंद त्योहार का जिस तरह इंतजार करते हैं, उससे ज्यादा उन्हें सलमान खान की फिल्मों का इंतजार रहता है।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में एक बात सामने आई है कि सलमान के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले के कागजात आग में जल गए हैं। सलमान फिलहाल इसी मामले में जमानत पर बाहर हैं।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।