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राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।

नारी शक्ति की जयकार का अनूठा नजारा आज राष्ट्रपति भवन में देखने को मिला जब रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू, पहलवान साक्षी मलिक और जिम्नास्ट दीपा करमाकर को राष्ट्रपति ने राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा। इनके साथ ही निशानेबाज जीतू राय को भी देश का यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

16 साल तक की भूख हड़ताल के बाद भी मणिपुर की लौह महिला इरोम शर्मिला की अच्छी सेहत का राज उनकी इच्छाशक्ति और योगाभ्यास है। इस भूख हड़ताल के दौरान उन्हें नाक से जबरन तरल भोजन दिया जाता था। शर्मिला के सहयोगियों और उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार, शर्मिला ने 1998 में योग सीखा था। इसके दो साल बाद वह भूख हड़ताल पर बैठ गई थीं। यह भूख हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई।

विश्व बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिये एक अरब डालर का कर्ज उपलब्ध कराने की गुरुवार को घोषणा की। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सौर संघ (आईएसए) के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

भारत द्वारा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किए जाने पर पाकिस्तान ने कड़ी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत का मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का काम करेगा।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की

आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द

चुनाव में शानदार जीत के साथ बिहार की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल अप्रैल से राज्य में शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया है। इस तरह नीतीश कुमार बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाने का वादा निभाने जा रहे हैं।

ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के ऐसे 18 हजार गांवों में एक हजार दिनों के अंदर बिजली देने का वादा किया जहां अब तक यह बुनियादी सुविधा नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।