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मुगल हमारे पूर्वज नहीं ‘लुटेरे’ थे, पाठ्यक्रम में होगा बदलाव: डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा

मुगल हमारे पूर्वज नहीं ‘लुटेरे’ थे, पाठ्यक्रम में होगा बदलाव: डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा

दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि बहादुर शाह जफर अच्छे मुगल शासक थे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार में उनकी मजार पर गए थे।
डोकलाम विवाद: चीन ने कहा- अब खत्म हो रही है संयम की सीमा

डोकलाम विवाद: चीन ने कहा- अब खत्म हो रही है संयम की सीमा

पिछले कई दिनों से जारी सिक्किम सेक्टर का डोकलाम विवाद मुद्दा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। चीन डोकलाम को लेकर गुरुवार को एक बार फिर भारत को धमकी दी है।
आनंदपाल एनकाउंटर: सांवराद में कर्फ्यू, गृहमंत्री बोले- नहीं होगी सीबीआई जांच

आनंदपाल एनकाउंटर: सांवराद में कर्फ्यू, गृहमंत्री बोले- नहीं होगी सीबीआई जांच

सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह की लाश 18 दिन से सांवराद गांव में अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई है।
असम-अरुणाचल से आंशिक तौर पर अफस्पा हटाने की तैयारी

असम-अरुणाचल से आंशिक तौर पर अफस्पा हटाने की तैयारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) आंशिक रूप से हटाने की तैयारी की जा रही है।
आर्मी चीफ ने कहा महिलाएं भी करेंगी दुश्मनों से मुकाबला

आर्मी चीफ ने कहा महिलाएं भी करेंगी दुश्मनों से मुकाबला

आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आर्मी में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका की इजाजत देने की प्रॉसेस तेज की जा रही है। इसके बाद महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर दुश्मनों से मुकाबला कर सकेंगी। हालांकि शुरुआत में उन्हें मिलिट्री पुलिस के पदों पर अप्वाइंट किया जाएगा। आर्मी के इस निर्णय को काफी अहम कदम माना जा रहा है।
बल्लभगढ़ में घर वापसी करने लगे दंगा पीड़ित

बल्लभगढ़ में घर वापसी करने लगे दंगा पीड़ित

दस दिनों से बल्लभगढ़ के अटाली गांव में चला आ रहा विवाद अब शांत पड़ चुका है। बल्लभगढ़ में दंगा पीड़ितों के लिए बने शिविर से लोग बसों में बैठकर अपने गांव लौट चुके हैं। जिस धार्मिक स्‍थल को क्षतिग्रस्त करने को लेकर विवाद था, अब उस पर भी समझौता हो गया है।
उपराज्यपाल को जनादेश का सम्मान करना चाहिएः हाईकोर्ट

उपराज्यपाल को जनादेश का सम्मान करना चाहिएः हाईकोर्ट

दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्‍ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का मानना है कि उपराज्यपाल का बढ़ता हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना जनादेश के सम्मान के खिलाफ है।
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