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बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।

सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।

लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की चर्चा लंबे समय से थी। इसमें फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फिल्म में इतने कट सुझाए थे कि फिल्म की रील छलनी की तरह ही निकल कर आती।

जिस स्त्री अस्मिता की लड़ाई लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की टीम लड़ रही है, उसी अस्मिता की धज्जियां उनकी फिल्म के पोस्टर ने उड़ा दी। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के पोस्टर में स्त्रियों के लिए अपमानजनक, भद्दा इशारा ‘मिडिल फिंगर’ दर्शाया गया है। फिंगर को पोस्टर में लिपस्टिक का रूप देकर रचनात्मकता पैदा करने की कोशिश की गई है इसका मूल पुरुषों द्वारा गाली के रूप में इस्तेमाल किया गया इशारा ही है इसे स्त्रियों के लिए झंडा बुलंद करने वाली फिल्म की निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव को नहीं भूलना चाहिए।

अपने समर्थकों के साथ मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस उपाध्यदक्ष राहुल गांधी के बयानों के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर हमला बोला है। स्वामी ने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही कश्मीर समस्या शुरू हो गई थी।

लंबे समय से विवादों में फंसी फिल्म अंततः 28 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो ही जाएगी। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। निर्माता प्रकाश झा और निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव ने फिल्म की रीलिज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।

भारतीय स्टेट बैंक 1 जून से कई सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलेगा। एटीएम से चार बार से ज्यादा पैसे लिकालने पर ज्यादा पैसा देना होगा।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि इन पर राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला मनोरंजन टैक्स जीएसटी में शामिल हो जाएगा।