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अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
चीन मे शुरू हो रहे 'वन रोड वन बेल्ट सम्मेलन' का भारत ने किया बहिष्कार

चीन मे शुरू हो रहे 'वन रोड वन बेल्ट सम्मेलन' का भारत ने किया बहिष्कार

बीजिंग में आज से शुरू हो रहे ‘बेल्ट एंड रोड फोरम’ (बीआरएफ) का भारत बहिष्कार करेगा। भारत की ओर से एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल बेहोश, ये हैंं केजरीवाल पर उनके 5 बड़े आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल बेहोश, ये हैंं केजरीवाल पर उनके 5 बड़े आरोप

आम आदमी पार्टी से निलंबित दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा के अनशन का आज पांचवा दिन है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अरविंद केजरीवाल पर पार्टी फंड में हेरा-फेरी का आरोप लगाया। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल मिश्रा बेहोश होकर गिर गए। जिसके बाद पुलिस उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र

राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
पाकिस्तानी हिन्दू युवक को अमेरिकी पुरस्कार

पाकिस्तानी हिन्दू युवक को अमेरिकी पुरस्कार

पाकिस्तान के एक हिन्दू युवक को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इमरजिंग यंग लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्थायी शांति निर्माण में युवाओं द्वारा निभायी जाने वाली सकारात्मक भूमिका के लिए दिया जाता है।
भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तीन स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन

भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तीन स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन

उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मात्रागत त्रुटि की वजह से आरक्षण से वंचित है यह जनजाति

मात्रागत त्रुटि की वजह से आरक्षण से वंचित है यह जनजाति

छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।