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शराब उद्योग सरीखे रेस्तरां, बार और कुछ ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स ने सरकार से शराब की होम डिलीवरी की...

केन्द्र सरकार की ओर से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के फैसले के बाद देश की यात्री कार कैटेगरी की अग्रणी...

ऑनलाइन रिटेलर कंपनी गिजमोबाबा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए अब छोटे शहरों में...

देश भर में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं ने केंद्र सरकार काफी गंभीरता से लिया है। सरकार ने मॉब लिंचिंग और...

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।