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तीस्‍ता और पति की संस्‍थाओं में ऑडिट की गड़बड़ी: पुलिस

तीस्‍ता और पति की संस्‍थाओं में ऑडिट की गड़बड़ी: पुलिस

गुजरात पुलिस ने ट्रस्ट के धन के कथित गबन के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्होंने और उनके पति ने कल्याण कार्यों के लिए मिले धन का गबन शराब और विलासिता जैसे अपने निजी खर्चों के लिए किया और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश की।
जाटों को बैंक पीओ में आरक्षण नहीं, अपील खारिज

जाटों को बैंक पीओ में आरक्षण नहीं, अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।
आयकर मामले में स्पाइसजेट, कलानिधि मारन को समन

आयकर मामले में स्पाइसजेट, कलानिधि मारन को समन

बजट एअरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड, इसके पूर्व चेयरमैन कलानिधि मारन और कंपनी के दो अन्य उच्च अधिकारियों को दिल्ली की एक अदालत द्वारा कर चोरी के दो मामलों में समन जारी किया गया है।
फांसी से क्यों नहीं बच पाएगा याकूब मेमन?

फांसी से क्यों नहीं बच पाएगा याकूब मेमन?

इब्राहिम 'टाइगर' मेमन के भाई याकूब मेमन को इस महीने के अंत में फांसी दी जानी है। उसे जज पी.डी. कोडे ने सजा सुनाई है जिन्हें मैं दो दशक से जानता हूं। उनके आतंक निरोधी न्यायालय की खबरें एक संवाददाता के तौर पर मैं कवर किया करता था।
पचौरी को टेरी कार्यालय में प्रवेश की अनुमति

पचौरी को टेरी कार्यालय में प्रवेश की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के महानिदेशक आर.के. पचौरी को शुक्रवार को दिल्ली स्थित टेरी मुख्यालय और गुड़गांव स्थित एक शाखा को छोड़कर उसके परिसर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी। पचौरी पर एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आज केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह याचिका अध्यादेश के जरिए फिर से लागू भूमि अधिग्रहण कानून की वैधानिकता को चुनौती देते हुए किसानों के एक संगठन दिल्ली ग्रामीण समाज की ओर से दायर की गई थी। न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने किसानों के संगठन की इस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
व्यापमं: सीबीआई याचिका पर सुनवाई सोमवार को

व्यापमं: सीबीआई याचिका पर सुनवाई सोमवार को

व्यापमं घोटाले से जुड़े मामले में एसआईटी को आरोपपत्र दायर करने की इजाजत देने के संबंध में सीबीआई की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।
दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।
सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार

सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार

देश के सैनिकों की दशकों से उठ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने में हीला हवाली कर रही केंद्र सरकार देश के उच्च न्यायालयों के जजों को वन रैंक वन पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है।
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