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Search Result : "The Fugitive Economic Offenders Bill"

26 Feb को 'भारत बंद' का ऐलान, जीएसटी- तेल की बढ़ती कीमत और ई-वे बिल पर ट्रेडर्स का हल्ला बोल

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व्यापार संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों की...
बजट सत्र: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का 19 पार्टियों ने किया बहिष्कार, आज पेश होगा आर्थिक सर्वे

बजट सत्र: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का 19 पार्टियों ने किया बहिष्कार, आज पेश होगा आर्थिक सर्वे

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के दोनों...
बुरे हाल में अर्थव्यवस्था, इस साल 7.7 फीसदी गिर सकती है जीडीपी, अगले साल 11 फीसदी ग्रोथ का अनुमान

बुरे हाल में अर्थव्यवस्था, इस साल 7.7 फीसदी गिर सकती है जीडीपी, अगले साल 11 फीसदी ग्रोथ का अनुमान

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लोकसभा में पेश कर दिया। सर्वेक्षण...
एमपी: शिवराज कैबिनेट ने 'लव जेहाद' संबंधी विधेयक को दी मंजूरी, अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान

एमपी: शिवराज कैबिनेट ने 'लव जेहाद' संबंधी विधेयक को दी मंजूरी, अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरूआत के ठीक दो दिन पहले आज यहां राज्य मंत्रिपरिषद ने...
हेमंत का यू टर्न: दुर्गा पूजा, छठ के साथ लैंड म्‍यूटेशन बिल और बालू ढुलाई पर भी बदला है फैसला

हेमंत का यू टर्न: दुर्गा पूजा, छठ के साथ लैंड म्‍यूटेशन बिल और बालू ढुलाई पर भी बदला है फैसला

सरकारें अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। फैसलों में परिवर्तन को उसकी हार के रूप में देखा जाता है। खासकर तब जब...
हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75 प्रतिशत आरक्षण, बिल विधानसभा से पारित

हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75 प्रतिशत आरक्षण, बिल विधानसभा से पारित

हरियाणा विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों...
केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ अब राजस्थान ने भी पारित किया  बिल, पंजाब,  छत्तीसगढ़ पहले ही उठा चुके हैं ऐसा कदम

केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ अब राजस्थान ने भी पारित किया बिल, पंजाब, छत्तीसगढ़ पहले ही उठा चुके हैं ऐसा कदम

राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को प्रदेश में बेअसर करने के लिए सरकार...
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