राजस्थान विधानसभा में विवादित अध्यादेश पेश, भाजपा के दो विधायकों ने भी किया विरोध
राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ होते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। सोमवार को...
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यूजीसी की सिफारिश, AMU के नाम से 'मुस्लिम' और BHU से 'हिंदू' शब्द हटाया जाए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के नाम में से...
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- BHU के नाम से न ‘हिंदू’ शब्द हटेगा, न AMU से ‘मुस्लिम’
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के नाम में से...
यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन आज
यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन सोमवार बीत रहा है। नेट (नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) CBSE की ओर से आयोजित की जाएगी।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
CBSE ने UGC-NET परीक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया
नेट की परीक्षा यूजीसी की तरफ से सीबीएसई आयोजित करता है।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
नेट परीक्षा साल में सिर्फ एक बार कराने की तैयारी
सीबीएसई ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) को साल में एक ही बार कराने का प्रस्ताव दिया है। जबकि अब तक यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती रही है।
स्थगित हो सकती है नेट परीक्षा, अधर में लाखों छात्रों का भविष्य
अकादमिक क्षेत्र में कॅरियर का रास्ता खोलने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) इस बार स्थगित हो सकती है।
‘जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का संतुलित मेलजोल ’
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।
