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मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के मकसद से सरकार ने लोकसभा में नेशनल मेडिकल कमीशन...

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) को लेकर सियासत जारी है। अब एनएसयूआई ने डूसू के नव निर्वाचित...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि स्कूल आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को दाखिला...

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शोध छात्रों के लिए पीएचडी और एम.फिल प्रोग्राम में दाखिले के लिए...

मेडिकल एडमिशन घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही...

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कलेक्टर अवनीश शरण का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहला मौका नहीं है, जब अवनीश ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को 9 माह तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया था।

बेहद दुखद खबर है। जब तमाम प्रयासों के बावजूद एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा में बेटे को एडमिशन नहीं मिला तो दुखी होकर मां ने खुदकुशी कर ली है।

केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।

दिल्ली के एक स्कूल द्वारा एक रेप पीड़ित छात्रा को एडमिशन नहीं देने का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को प्रवेश देने से स्कूल ने इंकार कर दिया है।

पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थी कावेश कुमार ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में दाखिला न मिलने के कारण एक पत्र के जरिये मीडिया से मदद की गुहार लगाई है। कावेश कुमार के भाई विकेश कुमार ने बताया कि वह अपने पत्र के जरिये अपनी परेशानियों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वह उनकी मदद कर सकें।