इन नीतियों से कृषि नहीं उबरेगी
टी. नंद कुमार
“नीतियों का फोकस बदलें और प्रतिबंधों से मुक्त कर किसान को अपनी बुद्धिमानी से चयन...
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सीएए को लेकर कांग्रेस का मोदी पर पलटवार, कहा- आंदोलन संसद नहीं, विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ
संशोधित नागरिकता कानून पर बोलने के बजाय हिंदू शरणार्थियों पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की...
दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि के सर्कल रेट में की बढ़ोतरी
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कृषि भूमि की सर्कल दरों को बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया। इस...
सरकारी बैंकों ने 5 साल में 4.9 लाख करोड़ रुपये के कर्ज राइट ऑफ किए, इसमें कृषि कर्ज सिर्फ 7.9%
किसानों को कर्ज देने में भले ही सरकारी बैंक आनाकानी करते हों, उनकी गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में...
सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में 8 जनवरी को राष्ट्रीय ग्रामीण बन्द : एआईकेएससीसी
केंद्र एवं राज्य सरकारों की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए देशभर के 250 से ज्यादा किसान...
वर्ष 2022 तक देश से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़कर 60 अरब डाॅलर का होगा-एपीडा
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एपीडा) के अध्यक्ष पवन कुमार बड़ठाकुर ने कहा है कि...
कृषि बाजार विकास के लिए जर्मनी और भारत ने किया समझौता
भारत और जर्मनी ने देश में कृषि बाजार विकास में सहयोग के लिए शुक्रवार को यहां संयुक्त संकल्प पत्र पर...
ग्लोबल से पहले लोकल जरूरी
"दूसरे देशों के साथ होने वाले कृषि समझौतों से पहले सरकार किसानों से बात नहीं करती, वह इनको गोपनीय बनाकर...
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने दी सिफारिश, गेहूं का समर्थन मूल्य 85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य...
