प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के मद्देनजर करंसी एक्सचेंजों, हवाला डीलरों व अन्य के पास कालेधन की थाह पाने के लिए आज देश भर में 40 स्थानों पर तलाशी ली।
दिल को छू लेने वाली एक पहल के तहत महाराष्ट्र में एक जिलाधिकारी ने बिल्कुल ही निराले अंदाज में सेवानिवृत्त हो रहे अपने ड्राइवर का सम्मान किया। जिलाधिकारी ने ड्राइवर को अपनी सजी-धजी सरकारी गाड़ी में पिछली सीट पर बिठाया और खुद गाड़ी चलाकर कार्यालय तक लेकर गए। सेवानिवृत्ति के दिन अपने उच्चाधिकारी से ऐसी सम्मानजनक विदाई पाकर चालक भाव विह्वल हो उठा।
जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज अधिकारियों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया पर बाद में उन्हें दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई। कुरैशी को मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तलाश नोटिस के आधार पर रोका गया था।
रिश्वत संबंधी ट्वीट करना कॉमेडी कलाकार कपिल शर्मा को भारी पड़ता जा रहा है। अपने फ्लैट में अनधिकृत निर्माण करने के लिए शर्मा के खिलाफ ओशीवारा पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आज वन अधिकारियों ने उनके कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण किया।
स्वच्छता अभियान का असर भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस ने देश के 26 राज्यों का सर्वे किया और यह नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में पता चला है कि मध्य प्रदेश के गांव देश में चौथे सबसे गंदे गांव हैं, जबकि साफ-सफाई में सिक्किम के गांवों ने बाजी मारी है।
दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोध शाखा (एसीबी) ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर छापा मारा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ कथित भर्ती घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई है।
अभिनेता इमरान हाशमी के हिस्से हाल में बॉक्स ऑफिस पर कई नाकामियां आईं, लेकिन अभिनेता का कहना है कि वह सफलता की जगह नाकामी को अधिक तरजीह देते हैं क्योंकि यह उन्हें कॅरियर में आगे बढ़ाती है।
महाराष्ट्र के लोकायुक्त को पिछले 30 महीनों में 14,000 शिकायतें मिली हैं और उनमें से 1,863 को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात सामने आई है।