सरकार के तमाम दावों के बावजूद, किसानों को औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है फसल
केंद्र के साथ ही राज्य सरकारे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के दावे तो बहुत कर रही हैं...
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कई राज्यों के जलाशयों में पानी औसत से कम, गर्मी बढ़ने पर किल्लत की आशंका
देश के कई राज्यों के जलाशयों में पानी का स्तर पिछले दस साल के औसत स्तर से भी नीचे आ गया है, ऐसे में गर्मी...
किराया बढ़ने के बाद दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की संख्या में आई कमी
सरकार ने मंगलावर को स्वीकार किया कि दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की संख्या में कमी आई है। सरकार ने कहा कि...
चीनी के निर्यात शुल्क में कटौती करने पर विचार — रामविलास पासवान
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए चीनी मिलों को राहत...
जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की आय में कमी की आशंका—आर्थिक सर्वेक्षण
सरकार ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2017—18 संसद के बजट सत्र के पहले दिन पेश किया। इस बार आर्थिक...
केंद्र सरकार की सख्ती से दालों के आयात में आई कमी
दलहन किसानों को उचित मूल्य मिलें इसके लिए केंद्र सरकार ने जहां अरहर, उड़द और मूंग के आयात की सीमा तय कर...
चिदंबरम का मोदी सरकार पर हमला, कहा- नोटबंदी के कारण आई विकास दर में गिरावट
देश के विकास में अड़ंगा बना नोटबंदी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। चिदंबरम ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े के हवाले से कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी सही थी, जिसे नोटबंदी ने और भी बदतर बना दी।
योगी ने ग्राम पंचायत से की अपील, कैशलेस काम करें तो घूसखोरी में आएगी कमी
रातो रात बड़े फैसले लेने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वीआईपी राज को खत्म किया, उन्होंने लालबत्ती संस्कृति को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली सुधार के लिए कार्यक्रम में तेजी लाएंगे और 15 जून तक यूपी की सभी सड़कें गढ्ढा मुक्त बनाएंगे।
पीपीएफ सहित स्मॉल सेविंग स्कीम की दरों में 0.1 % की कटौती, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
आर्थिक स्वतंत्रता में भारत है बहुत पीछे, दुनिया में 143 वां स्थान
आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143 वें स्थान पर रहा है।
