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दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 3 जुलाई से शुरू हो गया। ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट ने इस साल अपने 140 साल पूरे कर लिए हैं।

ब्रिटेन में 8 जून को हुए आम चुनावों के बाद मतों की गिनती जारी है। इस बीच चुनावों के नतीजे और रुझान भी सामने आने लगे हैं। आम चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए निराशाजनक हो सकते हैं। लेबर पार्टी के खाते में 261 सीटें आ चुकी हैं। इसी के साथ पार्टी ने 2015 का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

ब्रिटेन और अमेरिका सहित लगभग 100 देशों में एक बड़े साइबर अटैक का मामला सामने आया है। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार मालवेयर कंप्‍यूटर वायरस 'रैंसमवेयर' कंप्‍यूटर को प्रभावित कर रहा है। इस मेलवेयर कंप्‍यूटर वायरस ने लगभग 100 देशों के कंप्‍यूटर सिस्‍टम को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाया है।

देश के बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है।

ब्रिटेन में संसद परिसर के बाहर इस्लाम संबंधित आतंकी हमले में एक संदिग्ध आतंकी ने कार से कई राहगीरों को कुचला और एक पुलिस कर्मी को चाकू मार दिया। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। ब्रिटिश संसद पर हुए इस हमले की विश्वत के कई देशों के अध्यरक्षों ने कड़े शब्दोंा में निंदा की है। इस मुश्किल घड़ी में सभी ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में हुए आतंकवादी हमले पर आज दुख जताया और कहा भारत इस मुश्किल समय में ब्रिटेन के साथ खड़ा है। यह आतंकी हमला ब्रिटेन की संसद के पास बुधवार को हुआ जिसमें चार लोगों की मौत जबकि 40 से अधिक घायल हो गए हैं।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए जनमत संग्रह कराने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि कुछ मुद्दे संसद से ऊपर चले जाते हैं और इन मुद्दों पर जनता की राय नहीं लेना बड़ी समस्या है।

कप्तान विराट कोहली की जुझारू पारी की बदौलत भारत विषम परिस्थतियों से उबरते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट ड्रा कराने में सफल रहा।

लेखक और नेता शशि थरूर ने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लोगों पर जो भीषण अपराध किए गए, भारत को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनाने वाले ब्रिटिशों द्वारा किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति उसकी भरपायी नहीं कर सकती।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।