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गन्ना किसानों के लिए अभी चीनी कड़वी ही रहेगी, चीनी पर सेस लगाने का मामला एक फिर लटक गया है, जीएसटी...

चीनी उद्योग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार चीनी पर सेस लगाने पर आज फैसला कर सकती है। जीएसटी काउंसिल...

जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को नई दिल्ली में हुई 27वीं बैठक में एथेनॉल पर जीएसटी की दर में कटौती और चीनी पर...

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक से पहले अधिकारियों की बैठक में चीनी पर 5 फीसदी सेस लगाने और एथनॉल पर जीएसटी...

जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।

जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।

एक अप्रैल से लागू हो गए हैं बजट के प्रावधान, आम नागरिक पर सेस का बोझ और मध्यम वर्ग की जेब होगी ढीली

सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस वसूलने का फैसला किया है। यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सर्विस टैक्‍स के अतिरिक्त होगा। यानी अब कुल मिलाकर 14.5 फीसदी सर्विस टैक्‍स देना होगा। इससे चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में जनता की जेब पर 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।