उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव मौर्य अपने नाम को जरा गंभीरता से ले बैठे हैं। केशव यानी कृष्ण मान कर उनके समर्थकों ने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। सपा ने भाजपा पर लोगों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने और भगवान की छवि को कलंकित करने का आरोप लगाया है।
शिवेसना ने पिछले दिनों अचानक पाकिस्तान की यात्रा करने पर पीएम मोदी पर करारा हमला किया है। पीएम की औचक लाहौर यात्रा पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि भारतीय खून से सनी पाकिस्तानी भूमि को चूमना उनके लिए महंगा साबित होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज नेता स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी ने मंगलवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है।
लखनऊ के फोटो जर्नलिस्ट आशुतोष त्रिपाठी के कैमरे से ली गईं कुछ तस्वीरों ने न सिर्फ एक बुजुर्ग टाइपिस्ट को इंसाफ दिलाया बल्कि सोशल मीडिया की ताकत का भी अहसास करा दिया। पूरी ईमानदारी और साहस से अपना फर्ज निभाने वाले आशुतोष के जज्बे की भी खूब तारीफ हो रही है।
आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बुधवार को गोदावरी नदी का पानी कृष्णा में बहाकर दो नदियों का औपचारिक संगम कराएंगे।
दक्षिणेश्वर (कोलकाता) में जन्म। कोलकाता से बी. कॉम. एडवांस एकाउन्ट्स में प्रथम श्रेणी में आनर्स। रांची से एल.एल.बी। मुख्य धारा की सभी पत्रिकाओं में लगभग तीस कहानियां प्रकाशित। बीज नाम से एक कथा संग्रह। वर्तमान साहित्य का कृष्ण प्रताप स्मृति सम्मान। फिलवक्त आसनसोल, पश्चिम बंगाल में निवास और स्वतंत्र लेखन।
नंदिता दास यूं तो पहले भी दो बार जूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्मोत्सव में शिरकत कर चुकी हैं। लेकिन इस बार वह फिल्में देखने या रेड कारपेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बजाय कुछ खास काम ले कर गई हैं।
मुंबई में एक मुसलमान एमबीए युवक जीशान खान को हीरे का निर्यात करने वाली कंपनी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स द्वारा मुस्लिम होने की वजह से नौकरी न दिए जाने पर मचे हंगामे के बीच एक दिलचस्प खबर यह है कि जीशान को एक रेडियो स्टेशन ने रेडियो प्रस्तोता या कहें रेडियो जॉकी की नौकरी का प्रस्ताव दिया है।
सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।