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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से संबंधित मामला...

महान भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी चूनी गोस्वामी ने बताया, "अहमद खान ज्यादातर नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे। नंगे पैर खेलने कै दौरान उनको ड्रिबलिंग करने में महारत हासिल थी। नंगे पैर उनकी ड्रिबलिंग एक जादूगर की तरह थी।"

नेमार इसी महीने की शुरुआत में रिकॉर्ड 222 मिलियन यूरो (करीब 1680 करोड़ रुपये) की डील के साथ पीएसजी क्लब से जुड़े थे।

11 अगस्त को रिलीज़ हुई बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म ‘टॉयलेट: एक प्रेम कथा’ का जादू अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कायम है।

सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।

मार्क बाउचर की याद है आपको। हां, वही दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर, पांच वर्ष पहले जिनकी आंख में उछलकर बेल्स लग गई थी और उन्हें वक्त से पहले क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ गया था। लेकिन अब विकेटकीपरों को ऐसी गंभीर चोटों से बचाने के लिए मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने पहल की है। एमसीसी ने ऐसी बेल्स के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है जो स्टंप उखड़ने के वक्त गिरेगी तो उतनी ही तेजी से लेकिन उसकी दूरी सीमित हो जायेगी। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन की दो कंपनियों ने इस तरह की बेल्स के अपने डिजाइन सौंपे हैं।

नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।

यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे मेघालय के राज्यपाल वी षण्मुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजभवन के कर्मियों के एक समूह ने उन पर राज्यपाल के कार्यालय की गरिमा से गंभीर समझौता करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की थी जिसके बाद राज्यपाल ने इस्तीफा दिया।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 67 वर्षीय षण्मुगनाथन ने पद से इस्तीफा दे दिया है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे उंची इमारत बुर्ज खलीफा का अपना ही अंदाज रहा और भारत के साथ दुबई के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक रिश्तों का जलवा बिखेरती हुई तिरंगे के रंगों-केसरिया, सफेद और हरे-रंग वाली रोशनी से यह इमारत जगमगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।