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नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई राशि की जांच पड़ताल में सरकार को करीब तीन से चार लाख करोड़ रुपये की आय में कर चोरी का पता चला है। यह राशि नोटबंदी के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की अवधि में जमा कराई गई।
मांग बढ़ाने वाला होना चाहिये बजट, पांच लाख तक की आय हो करमुक्त

मांग बढ़ाने वाला होना चाहिये बजट, पांच लाख तक की आय हो करमुक्त

आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर सभी महंगे

पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर सभी महंगे

नए साल के पहले दिन रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल तक सभी कुछ महंगा हो गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दामों में 1.29 रुपये और डीजल के दामों में 97 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
पीएम मोदी अब करेंगे बेनामी संपत्तियों पर स्‍ट्राइक

पीएम मोदी अब करेंगे बेनामी संपत्तियों पर स्‍ट्राइक

कर से बचने के लिए बेनामी संपत्ति खरीदने वालों पर सरकार नए साल में गाज गिराने की तैयारी में है। आयकर विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार इस साल जुलाई में फाइल किए टैक्स रिटर्न और बैंक ट्रांजैक्शंस के डेटा के जरिए संदिग्ध रियल एस्टेट संपत्तियों की पड़ताल करेगी। इसके अलावा पूरी जानकारी जुटाने के बाद ऐसी संदिग्ध प्रॉपर्टीज पर छापेमारी भी की जाएगी।
सिर्फ 24 लाख करदाताओं की आय 10 लाख से अधिक, पर हर साल बिकती हैं 25 लाख कारें

सिर्फ 24 लाख करदाताओं की आय 10 लाख से अधिक, पर हर साल बिकती हैं 25 लाख कारें

देश में केवल 24.4 लाख करदाता हैं जो अपनी सलाना आय 10 लाख रुपये से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ पिछले पांच साल से हर साल देश में 35,000 लक्जरी कारों सहित कुल 25 लाख नई कारें खरीदी जातीं हैं।
आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्‍नई में अन्ना नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने यह छापा शेखर रेड्डी से मिली जानकारी के बाद मारा है। अन्ना नगर के अलावा 12 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है।
डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

बाजार की उम्मीदों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नीतिगत दरों में कोई कमी नहीं की और उन्हें जस का तस बनाए रखा। बाजार विश्लेषकों ने कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति अपनी दो दिन की बैठक में अपनी फौरी ब्याज दर रेपो में कम से कम 0.25 प्रतिशत की कमी कर सकती है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढावा दिया जा सके।
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