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मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चमक से कांग्रेस नवंबर 2018 विधान सभा चुनाव में कितनी लहलहाएगी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सोमवार को आयोजित कांग्रेस के किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन के द्वारा पार्टी अपनी पस्तहाल नसों में कांग्रेसी खून का प्रवाह की राह पर चल पड़ी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी किसानों के फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन नीति को लेकर पैदा असमंजस की स्थिति स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है।

एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति एवं कार्यप्रणाली देशहित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है।

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा नियमों में बदलाव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव का असर भारत सहित अन्य देशों पर पड़ने वाला है। लिहाजा भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सरकार से विचार विमर्श करने को कहा है।