कचड़ा डीकंपोजर से फसलों की बढ़ेगी उत्पादकता
राष्ट्रीय जैविक केंद्र ने वर्ष 2015 से कचरा डीकंपोजर उत्पाद का अविष्कार किया है जिसके पूरे देश में एक...
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जीरा की नई फसल की आवक शुरु, भाव में आयेगी गिरावट
प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात की उंझा मंडी में नए जीरा की आवक शुरु हो गई है तथा आगे नई फसल की दैनिक आवक...
फसली ऋण माफी ने बिगाड़ा योगी का वित्तीय गणित!
योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी फसली ऋण योजना ने उत्तर प्रदेश के वित्तीय गणित को बिगाड़ दिया...
क्या बैंकों में जमा पैसे पर होगी नोटबंदी जैसी मार? ऐसा क्या करने जा रही है सरकार?
केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जो अगर पास हो गया तो आपके बैंक में जमा पैसा खतरे में आ सकता है। बिल...
पंजाब के किसानों ने पराली जलाकर किया सरकार के फैसले विरोध
पंजाब के किसान राज्य सरकार के विरोध में उतर आए हैं। सरकार द्वारा पराली को आग लगाने वाले किसानों पर...
उप्र: फसली ऋण माफी योजना की खुली कलई, माफ हो रहे हैं 10 रूपये या इससे भी कम राशि
विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार कम धन राशि माफ कर के किसानों की संख्या बढ़ा कर दिखाने का काम कर रही है।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
फसल बीमा या बीमा की फसल
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है इसे खरीदने से पहले कृपया बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आइआरडीएआइ) के इस विज्ञापन को हम सभी ने हजारों बार पढ़ा, सुना या देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं? एक बीमा ऐसा भी है जिसके मामले में खरीदार के पास बिक्री दस्तावेज को देखने की बात तो दूर, उसे उस कंपनी की भी कोई जानकारी नहीं होती, जिसका बीमा वह खरीद रहा है।
मध्य प्रदेश: विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की फसल कितना काट पाएगी कांग्रेस?
मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चमक से कांग्रेस नवंबर 2018 विधान सभा चुनाव में कितनी लहलहाएगी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सोमवार को आयोजित कांग्रेस के किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन के द्वारा पार्टी अपनी पस्तहाल नसों में कांग्रेसी खून का प्रवाह की राह पर चल पड़ी है।
अमरिंदर को किसानों को ताेहफा, दो लाख रुपये तक के फसल कर्ज माफ
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी किसानों के फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
