Search Result : "deaths of doctors from covid"

भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक संगठन ने भारत में डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों की निंदा की। साथ ही सगंठन ने चिकित्सीय पेशेवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्‍ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने आज राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

महाराष्‍ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन काम पर नहीं आने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को बुधवार शाम तक ड्यूटी पर आने या छह महीने का वेतन नहीं दिये जाने की चेतावनी दी गयी है।

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो महिलाओं के गर्भाशय को निकालने का काम करता था। इस काम में चार अस्पतालों के शामिल होने का आरोप है। कलबुर्गी के स्थानीय लोग पिछले दो वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद सोमवार को उनकी हालत गंभीर बतायी जा रही है और अपोलो अस्पताल के चिकित्सकों का विशेषज्ञ दल उनके स्वास्थ्य पर गहराई से नजर रख रहा है।जयललिता दो माह से भी ज्यादा समय से इस अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले के तहत सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतों पर दस लाख का मुआवजा देने से बचने के लिए अदालत में की थी अपील

वर्ष 2050 तक विश्व में जलवायु परिवर्तन से 5 लाख लोगों की मौत होने की आशंका

एशिया से सबसे ज्यादा प्रवासी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अमेरिका भेजने के मामले में भारत शीर्ष पर कायम है और अमेरिका महाद्वीप में इस तरह के कुल 29 लाख 60 हजार पेशेवरों में से तकरीबन नौ लाख 50,000 भारत से हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब