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महाराष्ट्र में एक पार्षद को मांसाहारी होने के कारण फ्लैट नहीं देने का मामला सामने आया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पार्षद ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उनके मांसाहारी होने के कारण एक निर्माण कंपनी ने उनको पश्चिमी उपनगर में अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया।

आगरा में एक कार्यक्रम में शिक्षकों की ढेरों शिकायतों एवं मांगों से दो चार होने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे कहा कि वह भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दूत नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) की नेशनल काउंसिल के सदस्य पवित्तर सिंह व महिला विंग पंजाब की संयुक्त सचिव लखविंदर कौर ने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर टिकट के लिए 50 लाख से ढाई करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया है। इन दोनों ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह व दुर्गेश पाठक पर आरोप लगाया।

असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के सांसदों की समस्‍याओं पर गंभीरता से ध्‍यान नहीं दे रहे हैं। भाजपा नेताओं को इस तरह नजरअंदाज किए जाने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता को अपनी समस्‍याओं के निवारण के लिए कितनी जेहमत करनी पड़ती होगी। मंत्रियों की ऐसी मनमानी की शिकायत पीएम मोदी के पास पहुंची तो उन्‍होंने तुरंत मंत्रियों को नसीहत दी है कि वो पार्टी सांसदों से बाकायदा डिनर पर मिले और उनकी समस्याओं का निपटारा करें।

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मानहानि के मामले में स्थानीय अदालत के समक्ष पेश होने पर जमानत मिल गई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तारीख तय की है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में तलब किया है। मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या उन्होंने अपराध किया था।

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के बावजूद जरूरी विधायी कार्य निपटाएगी। इसकी एक बानगी शुक्रवार को लोकसभा में देखने को मिली जब कांग्रेस, वामदलों एवं कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित नहीं की और प्रश्नकाल का संचालन होता रहा।