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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर लोगों के पास 1000-500 के पुराने नोट जमा न कर पाने की सही वजह है तो उन्हें दोबारा डिपॉजिट की इजाजत मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर कहा कि माता-पिता के फैसले मानने के लिए लड़कियां अपना प्यार तक कुर्बान कर देती हैं। प्रेमिका की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें अनुरोध किया गया है- नया जांच आयोग गठित करके गांधी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा किया जाए। इसमें कहा गया कि क्या यह इतिहास में मामला ढकने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, और क्या गांधी की मौत के लिए विनायक दामोदर सावरकर को जिम्मेदार ठहराने का कोई आधार है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।

तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्‍बल ने सवाल किया है कि 1400 साल से जारी तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक कैसे हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील सिब्बल ने कहा कि तीन तलाक पिछले 1400 साल से जारी है। अगर राम का अयोध्या में जन्म होना आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं आस्‍था का विषय हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है।

तीन तलाक के मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही पेपर कोर्ट से बदलकर डिजिटल कोर्ट बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तरह के बदलावों के बाद हम कोई भी केस डिजिटल में दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जुलाई में कोर्ट के खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी।