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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अादेश दिया है। इसके अलावा सभी राज्‍यों में मानवाधिकार आयोग की स्‍थापना और जेल सुधार संबंधी कई महत्‍वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं।

1993 के मुंबई बम धमाकों में फांसी की सजा पाया आतंकी याकूब मेमन इस सजा से बचने के लिए हर संभव उपाय आजमा रहा है। मंगलवार को जहां उसने महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव के सामने दया याचिका लगाई वहीं गुरुवार को एकबार फिर से उसने सुप्रीम कोर्ट में फांसी पर रोक लगाने की याचिका दायर की है।

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।

इब्राहिम 'टाइगर' मेमन के भाई याकूब मेमन को इस महीने के अंत में फांसी दी जानी है। उसे जज पी.डी. कोडे ने सजा सुनाई है जिन्हें मैं दो दशक से जानता हूं। उनके आतंक निरोधी न्यायालय की खबरें एक संवाददाता के तौर पर मैं कवर किया करता था।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।

व्यापमं घोटाले से जुड़े मामले में एसआईटी को आरोपपत्र दायर करने की इजाजत देने के संबंध में सीबीआई की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आज केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह याचिका अध्यादेश के जरिए फिर से लागू भूमि अधिग्रहण कानून की वैधानिकता को चुनौती देते हुए किसानों के एक संगठन दिल्ली ग्रामीण समाज की ओर से दायर की गई थी। न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने किसानों के संगठन की इस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

देश के सैनिकों की दशकों से उठ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने में हीला हवाली कर रही केंद्र सरकार देश के उच्च न्यायालयों के जजों को वन रैंक वन पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है।

उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। विधान परिषद के इन सदस्यों (एमएलसी) का निर्वाचन सात जुलाई को होना है।