किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किये गए किसानों को छुड़वाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के किसान नेताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जातिगत टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अब सोशल मीडिया पर इन समुदायों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करना अपराध माना जाएगा।
हाल ही में एक ओर जहां भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं तो वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी सरेराह अपनी एक ऐसी हरकत के कारण इंटरनेट यूजर्स का शिकार हो रहे हैं।