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वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।

चीन ने पीओके से होकर गुजरने वाले रणनीतिक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे :सीपीईसी: को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका कश्मीर मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक उपक्रम है। भारत ने सीपीईसी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों को निशाना बनाकर किए गए धमाकों के बाद राष्ट्रपति अब्दुल फ़तेह अल सीसी ने देश में तीन महीनों का आपातकाल लगा दिया है। साथ ही, देशभर में सेना तैनात करने का एलान भी किया है। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ईसाइयों को निशाना बनाकर चर्च पर किए गए हमलों की ज़िम्मेदारी ली है। इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई है।

सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इंकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस का खेल है और वह इसे सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए केंद्रीय बलों को मुख्यमंत्री बैरकों में ही रखे हुए हैं।

आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143 वें स्थान पर रहा है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के अन्‍य नेताओं के साथ मंगलवार को नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। आठ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक मंच से राहुल ने कहा कि नोटबंदी से करप्शन और काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा है। छोटे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर 50 दिन बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे, क्या वह इस्तीफा देंगे?

बड़े नोटों को अमान्य करने के निर्णय को गरीबोन्मुखी और कालाधन के खिलाफ जंग करार देते हुए वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस निर्णय से देश में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में जीडीपी वृद्धि दर 2 प्रतिशत बढ़कर 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचेगी।

देश में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के करीब 15 दिनों के बाद अब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियां सुर बदलते हुए विकास दर घटने का अनुमान लगाने लगी है। हालांकि मोदी सरकार इस बात पर अब भी रजामंद नहीं हो रही है कि नोटबंदी से अर्थव्‍यवस्‍था को किसी तरह का नुकसान होगा। लेकिन इससे उलट अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मोदी सरकार के इस सकारात्‍मक पक्ष को नहीं मान रही हैंं।

नोटबंदी से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी और इससे निकट भविष्य में वृद्धि कमजोर पड़ेगी। हालांकि, दीर्घावधि में इससे कर राजस्व बढ़ेगा और यह तेजी से राजकोषीय मजबूती में तब्दील होगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।